महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्न अट रद्द, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासह शैक्षणिक मदत अधिक सुलभ

मुख्य संपादक: - सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा: - 9273165283

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना आणखी समावेशी; हजारो तरुणांना मिळणार शिक्षणाची संधी

महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्न अट रद्द, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासह शैक्षणिक मदत अधिक सुलभ

महाराष्ट्र सरकारचा सामाजिक न्यायाचा ऐतिहासिक निर्णय – शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य

मुंबई – महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय आणि शैक्षणिक समावेशाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू असलेल्या शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेमध्ये पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या अटी रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेवर आधारित अडथळ्यांशिवाय शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी अर्ज करता येणार आहे.

या निर्णयानुसार, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (Non-Criminal Certificate) सादर करणे बंधनकारक केले आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की, शासकीय, अशासकीय अनुदानित, शासन मान्यता प्राप्त खाजगी (विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित) महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने तसेच शासकिय विद्यापीठातील निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर हा निर्णय लागू होईल.

महाराष्ट्र शासनाचे इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी २० सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या शुध्दीपत्रक क्रमांक शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.१३५/शिक्षण-१ मध्ये सांगितले आहे की, "राज्यातील सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे."

सध्या पर्यंत पालकांच्या उत्पन्नावर आधारित मर्यादा विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरत होती. अनेक कुटुंबांना उत्पन्न मर्यादेच्या अटीमुळे योजनेचा लाभ घेता येत नव्हता. पण या नवीन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीपेक्षा स्वतंत्रपणे शैक्षणिक मदत मिळू शकेल. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक न्यायाची भावना अधिक दृढ होईल, तरुण पिढीसाठी शिक्षणाच्या संधी वाढतील, आणि समाजातील दुर्बल घटकांना समान संधी मिळण्यास मदत होईल.

शासनाच्या या निर्णयाला सामाजिक न्यायाच्या दिशेतील ऐतिहासिक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या योजनेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काच्या भाराशिवाय उच्च शिक्षण घेता येईल. तसेच, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र अनिवार्य केल्यामुळे योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कायदेशीर पात्रता सुनिश्चित केली जाईल.

शासनाने या शुध्दीपत्रकाला डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढले असून त्याचा संगणक संकेतांक 20240923155437483 आहे. हे आदेश शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in पाहता येतील.

डॉ. प्रकाश धावले, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन यांनी या शुध्दीपत्रकावर सही करून आदेश जारी केला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा दिसून येते. सरकारच्या या पावल्यामुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभ आणि समावेशी झाल्या आहेत.

शासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रात स्वागत होत असून, अनेक पालक आणि शिक्षक यांनी यावर समाधान व्यक्त केले आहे. त्यांनी म्हटले की, "पालकांच्या उत्पन्नावर आधारित अटी हटवल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी समान संधी मिळेल. सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी एक आदर्श पाऊल उचलले आहे."

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शैक्षणिक समावेशाची दिशा अधिक स्पष्ट झाली आहे. भविष्यातील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना एक मार्गदर्शक ठरेल. शासकीय आणि खाजगी महाविद्यालये, विद्यापीठे तसेच सामाजिक संघटनांनी या योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.