बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283
महाराष्ट्रातील सुरू असलेल्या नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज एक महत्त्वाचा आणि राज्यभरात प्रभाव पाडणारा निर्णय नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर भर देत, सर्व मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजी एकत्र घेण्यात यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून देण्यात आला आहे. मूळ नियोजनानुसार उद्या मतमोजणी होणार होती; मात्र याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा कार्यक्रम बदलून निकाल एकत्र जाहीर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकेमुळे घडला बदल
काही उमेदवार आणि संबंधित नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत, वेगवेगळ्या तारखांना होणाऱ्या मतदानांचे निकाल वेगवेगळ्या दिवशी लागल्यास निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता बाधित होऊ शकते, असा मुद्दा मांडण्यात आला होता. तसेच, काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रांच्या पडताळणी, मागे घेण्यास उपलब्ध वेळ, तसेच प्रलंबित कोर्टीन प्रक्रियेचा उल्लेखही करण्यात आला. यामुळे अंतिम मतदारसंख्या, स्पर्धक उमेदवारांचे फायदे-तोटे आणि आचारसंहितेचे नियम यावर प्रश्न निर्माण होत असल्याची बाजू याचिकाकर्त्यांनी मांडली.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंची युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि व्यापक परिणाम करणारा निर्णय घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की एकाच दिवशी मतमोजणी झाल्यास निवडणूक प्रक्रियेबद्दल कोणताही संशय राहणार नाही आणि कोणत्याही गटाला किंवा उमेदवाराला अनुचित फायदा होणार नाही.
“निवडणुका मुक्त व निष्पक्ष व्हायला हव्यात” – न्यायालय
नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, 'निवडणुका या मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शी असल्या पाहिजेत'. निवडणूक आयोगानेदेखील या संदर्भात उच्च न्यायालयाला पत्र सादर केले होते, ज्यामध्ये सर्व प्रक्रिया पारदर्शकतेत पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते.
न्यायालयाने सांगितले की, आज होणारे मतदान वेळापत्रकाप्रमाणे पार पडेल. मात्र, निकाल जाहीर करणे हे २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानानंतरच व्हावे. कारण काही ठिकाणी अद्याप स्पर्धकांशी संबंधित निर्णय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र दिवशी वेगवेगळे निकाल जाहीर करणे ही योग्य प्रक्रिया ठरणार नाही.
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, अनेक ठिकाणी आचारसंहिता लागू असून, निकाल जाहीर होईपर्यंत ती कायम ठेवणे आवश्यक आहे. जर काही ठिकाणी आधी निकाल लागले आणि इतर ठिकाणी मतदान बाकी राहिले, तर आचारसंहितेचे पालन करण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
२० डिसेंबरनंतरच एक्झिट पोल
नागपूर खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला – एक्झिट पोल २० डिसेंबरनंतरच घेण्यास परवानगी असेल. यापूर्वीची योजना वेगवेगळ्या दिवशी मतदान होत असल्याने काही ठिकाणी एक्झिट पोल घेण्यास अडचण नव्हती. मात्र निकाल एकत्र दिला जाणार असल्याने, मतदारांच्या निर्णयावर परिणाम होऊ नये म्हणून, न्यायालयाने २० डिसेंबरनंतरच एक्झिट पोल जाहीर करण्याचा आदेश दिला.
एक्झिट पोलमुळे मतदारांचे मनोबल, राजकीय वातावरण, तसेच प्रशासनावर विशिष्ट दबाव निर्माण होऊ नये, याची काळजी न्यायालयाने घेतली आहे. हा आदेश संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पवित्रतेला अधिक बळकटी देणारा ठरतो.
राज्य निवडणूक आयोगाची स्थिती आणि कारणे
राज्य निवडणूक आयोगाने आधीच काही ठिकाणी मतदानाच्या तारखा २० डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या आहेत. यामागे काही महत्त्वाची कारणे दिली गेली आहेत—
काही जिल्हा न्यायालयांत अपील प्रलंबित आहेत
काही उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नव्हता
काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनपेक्षित परिस्थिती निर्माण झाल्याने वेळापत्रक बदलावे लागले
निवडणूक आयोगाने ही माहिती औरंगाबाद खंडपीठातील सुनावणीतही मांडली होती. तेथेही समान मुद्द्यांवर चर्चा झाली. औरंगाबाद खंडपीठाने आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व निवडणुका पारदर्शकतेने पार पाडण्यासाठी आयोगाने स्पष्ट भूमिका आणि वेळापत्रक सादर करावे.
यानंतरच नागपूर खंडपीठाने आजचा अंतिम आदेश देताना दोन्ही खंडपीठांच्या सुनावणीतून सादर झालेल्या मुद्द्यांचे संकलन करून निर्णय घेतला.
मतमोजणी २१ डिसेंबरला – प्रभाव आणि परिणाम
या निर्णयाचा सर्वात मोठा प्रभाव म्हणजे संपूर्ण राज्यातील शेकडो नगरपरिषद व नगरपालिका निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर होतील. यामुळे—
1. राजकीय पक्षांच्या रणनीतीत बदल होणार
सर्वच पक्षांना आता २१ तारखेच्या निकाल दिवसापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. प्रचार संपल्यानंतरही राजकीय तणाव, आखणी व प्रतिक्रिया वाढण्याची शक्यता कमी होईल.
2. सरकार व प्रशासनावर अनावश्यक दबाव टळेल
वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळे निकाल लागल्यास राजकीय वातावरण ढवळून निघते. एकत्र निकाल लागल्यास प्रशासन स्थिर राहते.
3. मतदारांचा आत्मविश्वास वाढेल
न्यायालयाने पारदर्शकतेवर दिलेला भर मतदारांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आहे. त्यांच्या मताची किंमत आणि त्यावर आधारित प्रक्रिया प्रामाणिक आहे, हे अधोरेखित होते.
4. आचारसंहितेचे काटेकोर पालन शक्य
एका वेळापत्रकाखाली सर्व निवडणुका आल्याने आचारसंहितेचा दुरुपयोग थांबवणे सोपे होते.
न्यायालयाची दृष्टी आणि निष्कर्ष
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने वारंवार असे स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाने निवडणुका “फ्री अँड फेअर” व्हाव्या यासाठी सर्व पावले उचलणे आवश्यक आहे. आयोगाने योग्य वेळी आवश्यक उपाययोजना न केल्यास न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संपूर्ण प्रवास आता एका नियोजित आणि एकसंध चौकटीत होणार आहे. विविध टप्प्यांतील गोंधळ, तारखा बदल, प्रलंबित प्रक्रिया यांना पूर्णविराम मिळत आहे.
Post a Comment
0 Comments