शेतरस्त्यावर अडथळे, पिकांवर संकट; प्रशासनात मात्र संभ्रम

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

शेतजमिनीच्या वादातून शेतकऱ्यांचा आक्रोश; न्यायालयीन आदेशानंतरही दादागिरी कायम!

— शेतरस्त्यावर अडथळे, पिकांचे नुकसान, धमक्यांचा आरोप; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

पाचोरा / विशेष प्रतिनिधी :

तालुक्यातील मौजे बाळद बु. येथे शेतजमिनीच्या वहिवाट रस्त्याच्या वादातून अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. न्यायालयीन व प्रशासकीय आदेश स्पष्टपणे अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणामुळे केवळ दोन पक्षांतील वाद न राहता, स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

तक्रारदार शेतकरी दीपक बारीकराव पाटील (ज. मू. दिलीप आनंदा पाटील) यांनी पाचोरा तहसीलदार तसेच पोलिस प्रशासनाकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर करत विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या छळाचा पाढा वाचला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतात जाणाऱ्या कायदेशीर रस्त्यावर बेकायदेशीर अडथळे निर्माण करून त्यांना शेतीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवला!

तक्रारदारांच्या माहितीनुसार, गट क्रमांक 195/2/अ (सर्वे नं.169/1) आणि 197/1 (सर्वे नं.170) या त्यांच्या मालकीच्या शेतजमिनीवर जाण्यासाठी असलेला रस्ता न्यायालयाने स्पष्टपणे खुला ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद तसेच महसूल विभागानेही संबंधित रस्ता मोकळा करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याशिवाय मामलेदार कोर्ट अधिनियम 1906 आणि सिव्हिल प्रक्रिया संहिता (CPC) आदेश 39 नियम 1 व 2 अंतर्गत मनाई आदेशही लागू करण्यात आलेला आहे.

मात्र, एवढ्या स्पष्ट आदेशांनंतरही विरोधकांकडून उघडपणे उल्लंघन केले जात असल्याचा आरोप आहे. “कायद्याचा कुठलाही धाक नाही” असे चित्र या प्रकरणातून दिसून येत असल्याची भावना ग्रामस्थांत व्यक्त होत आहे.

पिक काढणीवरच गदा

सध्या सुरू असलेल्या रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये गहू, भुईमूग आणि हरभरा या पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, काढणीच्या निर्णायक टप्प्यावरच विरोधकांकडून अडथळे निर्माण केले जात आहेत. ट्रॅक्टर चालक व मजुरांना धमक्या देत काम बंद पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

“शेतात आलात तर खोटे गुन्हे दाखल करू, मशीन येऊ देणार नाही,” अशा थेट धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दहा वर्षांचा छळ; शेतकरी त्रस्त

ही समस्या केवळ अलीकडील नसून मागील 9 ते 10 वर्षांपासून सुरू असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. या कालावधीत शिवीगाळ, मारहाण, पिकांचे नुकसान, बांध तोडणे, तणनाशक फवारून नुकसान करणे असे अनेक प्रकार घडल्याचा आरोप आहे.

यामुळे तक्रारदारांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक फटका बसत असून कुटुंबावरही याचे गंभीर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक वेळा पोलिस व महसूल प्रशासनाकडे धाव घेतल्यानंतरही ठोस कारवाई झाली नसल्याने विरोधकांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

शेतरस्त्यावर ‘नाकेबंदी’

विरोधकांकडून शेतात जाणाऱ्या रस्त्यावर मुद्दाम अडथळे टाकून वाहतुकीस बंदी घातली जात असल्याचेही समोर आले आहे. यामुळे शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, ट्रॅक्टर किंवा मजूर शेतात पोहोचू शकत नाहीत. न्यायालयीन आदेश असूनही रस्ता बंद ठेवण्याचा प्रकार प्रशासनाच्या दुर्लक्षाकडे बोट दाखवणारा ठरत आहे.

शासनाची दिशाभूल?

या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. विरोधकांकडून खोटा पिक पेरा दाखवून शासनाच्या अनुदानाचा गैरलाभ घेतला जात असल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात पूर्वी पंचनामे करून तक्रारी देण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कायद्याचा धाक संपला का?

“कोर्ट, पोलिस कोणालाही घाबरत नाही,” अशा उघड धमक्यांमुळे कायद्याचा धाक राहिलेला नाही का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून वेळेवर आणि प्रभावी कारवाई न झाल्यास अशा प्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

तातडीने कारवाईची मागणी

तक्रारदारांनी तहसीलदार व पोलिस प्रशासनाकडे ठोस आणि तातडीच्या कारवाईची मागणी केली आहे. संबंधित विरोधकांवर भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हे दाखल करावेत, शेतरस्ता कायमस्वरूपी खुला ठेवावा, तसेच पोलिस बंदोबस्तात पिकांची सुरक्षित काढणी करून द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय, प्रतिबंधात्मक कारवाई करून पुढील प्रकार थांबवावेत, न्यायालयीन आदेशांचा अवमान केल्याप्रकरणी कठोर पावले उचलावीत आणि शासनाच्या योजनांचा गैरवापर थांबवून संबंधित लाभ रद्द करावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासनाची कसोटी

या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो की दादागिरीचाच विजय होतो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून वेळेत तोडगा न निघाल्यास परिस्थिती आणखी चिघळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.