Ambarnath Palika : वन विभागाकडून अंबरनाथ पालिकेविरोधात गुन्हा दाखल; वनविभागाच्या जागेतुन केला अनधिकृत रस्ता

 मुख्य संपादक :- सुनिता राजेंद्र महाडिक 
 

Ambranath News : कल्याण तालुक्यात जाणाऱ्या

कच्च्या रस्त्याचे काँक्रिटिकरण करण्यासाठी पालिकेने १ कोटी ८६ लाख ७ हजार ५७१ रुपयांचे काम साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून मंजूर केलं

अंबरनाथमध्ये असलेल्या वन विभागाच्या

जागेत पालिकेकडून अनधिकृतपणे काँक्रीट रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर हे काम सुरू झाल्यानंतर वनविभागाने अंबरनाथ पालिका, ठेकेदार कंपनी आणि एका जेसीबी ऑपरेटर विरोधात वन अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तर ताब्यात घेतलेला जेसीबी तीन इसमांनी पळवून नेल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे अंबरनाथ पालिकेचा भ्रष्ट कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला.

अंबरनाथ पश्चिमेच्या जावसई ठाकूरवाडी परिसरातून कल्याण तालुक्यात जाणाऱ्या कच्च्या रस्त्याचे काँक्रिटिकरण करण्यासाठी पालिकेने १ कोटी ८६ लाख ७हजार ५७१ रुपयांचे काम साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतून मंजूर केलं. हे काम सनबड मल्टीव्हेंचर्सप्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला निविदा प्रक्रियेतून देण्यात आले होते. मात्र हे संपूर्ण काम वनविभागाच्या जागेत असून ते करण्यासाठी वनविभागाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही.

नगरपालिकेस तिघांवर गुन्हा

या प्रकारामुळे सनबड कंपनीने हे काम सुरू केलं नाही. मात्र पालिकेच्या काही अभियंत्यांच्या संगनमताने हे काम परस्पर काही लोकांकडून सुरू करण्यात आल्याने वनविभागाने याप्रकरणी अंबरनाथ नगरपालिका, सनबड कंपनी आणि जागेवर काम करत असलेला जेसीबी ऑपरेटर यांच्याविरोधात भारतीय वन अधिनियम, महाराष्ट्र वन नियमावली आणि वनसंवर्धन अधिनियमाच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला.

कंपनी म्हणते काम केलेच नाही

यातील सर्वात मोठा द्विस्ट म्हणजे ज्या सनबड कंपनीला पालिकेने हे काम दिलं होतं. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देत आपण हे काम सुरूच केले नसून ज्यांनी कुणी अनधिकृतपणे हे काम सुरू केलं असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळं पालिकेचे अभियंते जोमात अन मुख्याधिकाऱ्यांनी ठेवले डोक्यावर हात, असं म्हणण्याची वेळ अंबरनाथ पालिकेत आली आहे. आता या अनधिकृत कामावर काय कारवाई होते? वनविभागाने पालिकेवर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी मुख्याधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होते? की संबंधित करामती अभियंत्यांवर मुख्याधिकारी कारवाई करतात? हे सगळं पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.