मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक
बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283
राज्य सरकारचा लोकाभिमुख निर्णय :
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व दिव्यांग अनुदान 1500 रुपयांवरून थेट 2500 रुपयांपर्यंत
राज्य सरकार हे नेहमीच राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा विचार करत आले आहे. समाजातील निराधार बांधव, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने एक अत्यंत लोकाभिमुख आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना तसेच दिव्यांगांना मिळणारे मासिक अनुदान यामध्ये भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी दरमहा रु. 1500 इतके अनुदान मिळत होते. आता त्यात वाढ करून दरमहा रु. 2500 इतके अनुदान देण्याचा शासनमान्य निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय केवळ आर्थिक मदत नाही, तर शासनाच्या संवेदनशीलतेचे आणि समाजकल्याणाच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. यामुळे राज्यातील हजारो निराधार, ज्येष्ठ व दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे.
---
♦️संजय गांधी निराधार अनुदान योजना – पात्रता♦️
18 ते 65 वयोगटातील निराधार पुरुष व महिला
अनाथ मुले
सर्व श्रेणीतील अपंग व्यक्ती
क्षयरोग, कर्करोग, एड्स, कुष्ठरोग यांसारख्या गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती
निराधार विधवा
घटस्फोटीत महिला
अत्याचारातून बचावलेली किंवा वेश्याव्यवसायातून मुक्त झालेली महिला
ट्रान्सजेंडर व्यक्ती
देवदासी
35 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अविवाहित महिला
शिक्षण भंग झालेल्या केळवायांच्या पत्नी
सिकलसेल्स आजाराने ग्रस्त रुग्ण
👉 लाभार्थ्यांचे नाव दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) यादीत असणे आवश्यक आहे किंवा वार्षिक उत्पन्न ₹21,000 पर्यंत असावे.
🔹 फायदे
याआधी दरमहा रुपये 1500 इतकी आर्थिक मदत मिळत होती आता शासन निर्णयानुसार दरमहा 2500 रुपये मिळणार
🔹 लाभार्थी
सर्व श्रेणीतील पात्र नागरिक
🔹 अर्ज कसा करावा
लाभार्थी अर्ज करू शकतात:
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तहसीलदार कार्यालय
तलाठी कार्यालय
---
♦️श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना – पात्रता♦️
65 वर्षे व त्याहून अधिक वयाचे वृद्ध व्यक्ती
लाभार्थ्यांचे नाव BPL यादीत असावे किंवा वार्षिक उत्पन्न ₹21,000 पेक्षा कमी असावे.
---
🔹 लाभार्थी
सर्व श्रेणीतील पात्र नागरिक
---
🔹 फायदे
याआधी दरमहा ₹1500 इतकी आर्थिक मदत मिळत होती.
आता शासन निर्णयानुसार दरमहा ₹2500 मिळणार.
---
🔹 अर्ज कसा करावा
लाभार्थी अर्ज करू शकतात :
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तहसीलदार कार्यालय
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा
तलाठी कार्यालय
---------
♦️दिव्यांगांचा अनुदान ♦️
🔹पात्रता निकष
पात्रतेचे सामान्य निकषः
अपंगत्वः शासनाच्या नियमांनुसार ४०% किंवा त्याहून अधिक अपंगत्व असणे आवश्यक आहे.
अपंगत्व प्रमाणपत्रः सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले वैध अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
नागरिकत्वः अर्जदार भारताचा नागरिक असावा.
🔹लाभार्थी
सर्व श्रेणी
🔹फायदे
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थीला दरमहा २५०० रुपये दिले जातात
🔹अर्ज कसा करावा
अर्जदार जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, तलाठी कार्यालयात अर्ज करू शकतात
---
या निर्णयामुळे खऱ्या अर्थाने उपेक्षित घटकांना बळ मिळाले आहे. राज्य सरकारने दाखवलेली सामाजिक बांधिलकी, लोकाभिमुखता आणि संवेदनशीलता ही स्तुत्य आहे. मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाने घेतलेला हा निर्णय जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देणारा, सर्वांना हातभार लावणारा आणि समाजकल्याणाचा उत्तम आदर्श आहे.
राज्य सरकारने समाजातील वंचित घटकांचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय खरोखरच ऐतिहासिक, लोकाभिमुख व जनतेच्या हिताचा आहे. शासनाने वेळोवेळी दाखवलेली सामाजिक बांधिलकी आणि संवेदनशीलता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळाने घेतलेले हे पाऊल म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नाही तर आधार, आत्मविश्वास आणि जगण्याची नवी उभारी देणारी कल्याणकारी भूमिका आहे.
---
शासनाचे वैशिष्ट्यपूर्ण पाऊल
हा निर्णय घेताना केवळ आकडेवारी नव्हे तर गरीब, निराधार, वृद्ध आणि दिव्यांगांच्या वेदना समजून घेतल्या.
शासनाने दाखवलेली ही संवेदनशीलता म्हणजे समाजाच्या शेवटच्या घटकाला हात देण्याचा खरा प्रयत्न.
हा निर्णय राज्यातील हजारो कुटुंबांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा कवच ठरणार आहे.
---
समाजाचा विश्वास वाढवणारा निर्णय
शासनाने वेळोवेळी लोकाभिमुख योजना राबवून जनतेत विश्वास निर्माण केला आहे. हा निर्णय त्याच परंपरेचा एक भाग असून, “शासन जनता-प्रथम” ही भूमिका ठळकपणे दिसून येते.
राज्य सरकार हे केवळ विकासाचा विचार करत नाही, तर समाजातील दुर्बल घटकांचे हक्क, मान आणि सन्मान यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी देखील बजावत आहे.
---
कौतुकास्पद पाऊल
राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे समाजातील अशक्तांना आधार देणारा हात आहे.
या निर्णयामुळे शासनाची प्रतिमा जनतेच्या मनात दूरदृष्टी असलेले, लोकाभिमुख आणि समाजासाठी सतत कार्यरत असे शासन म्हणून अधिक बळकट झाली आहे.
हा निर्णय शासनाच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर चालणाऱ्या कारभाराचे प्रतीक आहे
Post a Comment
0 Comments