जिल्हा परिषद निवडणुकांवर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका, निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची मागणी; सोमवारी सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. राज्यातील ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली असतानाच, सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल झाल्याने या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून न्यायालयाच्या भूमिकेवरच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचा आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश देत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा न्यायालयात गेल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर मोठा परिणाम झाला.

सुरुवातीस सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मर्यादेतच घ्याव्यात, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या.

नगरपालिका आणि महापालिकांना दिलासा, पण जिल्हा परिषदांचा प्रश्न कायम

कालांतराने न्यायालयाने आपली भूमिका काहीशी लवचिक करत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरी नगरपालिका, नगरपंचायती तसेच नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्याची परवानगी दिली. त्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्या.

दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका येत्या १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. मात्र या सवलतीच्या आदेशात जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचा समावेश न झाल्याने त्यांचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.

१२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची तयारी

राज्य निवडणूक आयोगाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यानुसार लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदांच्या तसेच त्याअंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या निवडणुकांचा सविस्तर कार्यक्रम पुढील आठवड्यात जाहीर करण्याची तयारी आयोगाने केली होती.

उर्वरित २० जिल्हा परिषदांचा पेच

पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतांश २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दर्शवली होती. या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेणे शक्य नसल्याची भूमिका आयोगाने घेतली होती.

या भूमिकेमुळे राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक नेत्यांनी आयोगावर भेदभावाचा आरोप केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका

याच पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाही न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात याव्यात, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असून न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार?

न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचे आदेश दिल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला नव्याने व्यापक तयारी करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत आधी निश्चित केलेल्या फेब्रुवारीतील निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यानच्या काळात इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या बोर्ड परीक्षा होणार असल्याने निवडणूक यंत्रणा त्या काळात व्यस्त राहील. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यापर्यंत लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

राजकीय वातावरण तापले

या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक राज कायम असल्याने लोकशाही प्रक्रिया रखडल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच या गुंत्यातून मार्ग निघणार असल्याने येत्या सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.