बेलगंगा साखर कारखान्याच्या कामगारांचा न्यायासाठी पुन्हा लढा; थकीत वेतनासाठी आमरण उपोषणाचा इशारा

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

चाळीसगाव प्रतिनिधी :

तालुक्यातील भोरस येथील बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना बंद पडून तब्बल अठरा वर्षांचा कालावधी उलटला असला, तरी आजही कारखान्यातील शेकडो कामगार आपल्या थकीत वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आयुष्याची अनेक वर्षे कारखान्यासाठी झिजवणाऱ्या या कामगारांना अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याने आता उतारवयात पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. थकीत वेतन, ग्रॅज्युईटी आणि इतर आर्थिक हक्क मिळावेत, यासाठी कामगारांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिल्याने या प्रश्नाने पुन्हा एकदा गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.

भोरस येथील बेलगंगा सहकारी साखर कारखाना सन २००८ मध्ये आर्थिक अडचणींमुळे बंद पडला. कारखाना बंद झाल्यानंतर कायमस्वरूपी व हंगामी अशा सुमारे ६५० कामगारांचे रोजगार एका क्षणात हिरावले गेले. अनेक कामगारांचे कुटुंब पूर्णपणे कारखान्यावर अवलंबून होते. कारखाना बंद झाल्यानंतर कामगारांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य उपचार आणि दैनंदिन गरजा भागविणे कठीण झाले. त्यातच कारखान्याकडून थकीत वेतन आणि अन्य देणी न मिळाल्याने कामगारांची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत गेली.

कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी विविध स्तरांवर सातत्याने लढा दिला. २००९ मध्ये कामगारांनी आंदोलन आणि उपोषण करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर २०१० मध्ये तत्कालीन कामगारमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत कामगारांचे थकीत वेतन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे कामगारांच्या आशा पुन्हा धुळीस मिळाल्या.

यानंतर कामगारांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारत जळगाव येथील सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयात दावा दाखल केला. कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेदरम्यान कारखाना विकत घेणाऱ्या संस्थेवर कामगारांचे थकीत वेतन आणि इतर देणी देण्याची जबाबदारी राहील, अशी अट घालण्यात आल्याचे कामगारांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. तरीदेखील प्रत्यक्षात कामगारांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

दरम्यान, कारखान्याच्या विक्री प्रक्रियेविरोधात काही कामगारांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या प्रकरणात २०१७ मध्ये न्यायालयाने विक्री प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, अंबाजी ट्रेडिंग कंपनीने कामगारांचे थकीत वेतन देण्याची लेखी जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही प्रत्यक्षात कोणतीही रक्कम कामगारांच्या हाती पडलेली नाही.

आज या कारखान्यातील अनेक माजी कामगार ७० ते ८० वर्षांच्या वयोगटात पोहोचले आहेत. वृद्धापकाळ, गंभीर आजार आणि आर्थिक संकट यांचा सामना करत असताना त्यांना आपल्या मेहनतीचे पैसे मिळालेले नाहीत. काही कामगारांची परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की, उपचारासाठी किंवा घरातील आवश्यक गरजांसाठीही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. निवेदनात काही कामगारांकडे अंत्यसंस्कारासाठीदेखील पैसे नसल्याची अत्यंत वेदनादायक परिस्थिती नमूद करण्यात आली आहे. आयुष्यभर श्रम करूनही वृद्धापकाळात अशी अवस्था झाल्याने कामगारांमध्ये संताप आणि नैराश्याचे वातावरण आहे.

कामगारांनी शासनाकडे किमान त्यांच्या हक्काची ग्रॅज्युईटी आणि थकीत वेतन तातडीने मिळवून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणात शासनाने विशेष हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. अनेक वर्षांपासून विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळत नसल्याने आता आंदोलनाशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भात कामगारांनी नाशिक येथील कामगार उपायुक्त, चाळीसगावचे आमदार तसेच संबंधित शासकीय विभागांना निवेदन सादर केले आहे. मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास तहसील कार्यालयासमोर पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या आंदोलनात बापुराव शामराव पाटील, अशोकराव पवार, के. आर. पाटील, प्रकाश निकम, नीळकंठ देशमुख, सुभाष पाटील आणि एम. डी. पाटील यांच्यासह अनेक माजी कामगार सहभागी झाले आहेत. “आम्ही आयुष्यभर कारखान्यासाठी मेहनत केली, पण आज वृद्धापकाळातही न्यायासाठी संघर्ष करावा लागत आहे,” अशी भावना अनेक कामगारांनी व्यक्त केली.

बेलगंगा कारखान्याचा प्रश्न हा केवळ थकीत वेतनाचा नसून शेकडो कुटुंबांच्या अस्तित्वाशी निगडित आहे. अनेक कामगारांनी आपल्या आयुष्याची सुवर्ण वर्षे कारखान्यासाठी दिली, मात्र आज त्यांनाच न्यायासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याने प्रशासन आणि शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आता शासन आणि संबंधित यंत्रणा या प्रश्नाकडे कितपत गांभीर्याने पाहतात आणि या वृद्ध कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.