नसरापूर बालिका अत्याचार-खून प्रकरण : आरोपी भीमराव कांबळे याला फाशीची शिक्षा; दोन महिन्यांत ऐतिहासिक निकाल

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

 

भोर (पुणे) : भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या निष्पाप बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करणाऱ्या आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे (वय ६५) याला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंके यांनी सोमवारी हा ऐतिहासिक निकाल देत हा गुन्हा "दुर्मिळातील दुर्मीळ" (Rarest of Rare) स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यभरातून समाधान व्यक्त होत असून महिला व बालकांविरुद्धच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये कठोर शिक्षा देण्याचा ठोस संदेश गेला आहे.

महाराष्ट्रदिनी घडली होती संतापजनक घटना

१ मे, महाराष्ट्रदिनाच्या दिवशी नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू करून आरोपी भीमराव कांबळे याला अटक केली आणि अत्यल्प कालावधीत तपास पूर्ण केला.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सरकार पक्ष व बचाव पक्षाचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर विशेष न्यायालयाने २५ जून रोजी आरोपीला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर शिक्षेबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सोमवारी न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावत हा गुन्हा समाजमनाला हादरवणारा, अमानुष आणि अत्यंत क्रूर असल्याचे नमूद केले.

ठोस पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा सिद्ध

सरकार पक्षाने न्यायालयात सादर केलेल्या विविध पुराव्यांच्या आधारे आरोपीचा गुन्हा निर्विवादपणे सिद्ध झाला. त्यामध्ये—

- डीएनए अहवाल

- न्यायवैद्यकीय (फॉरेन्सिक) अहवाल

- सीसीटीव्ही चित्रीकरण

- परिस्थितीजन्य पुरावे

- वैद्यकीय अहवाल

- साक्षीदारांचे जबाब

या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपी दोषी असल्याचे स्पष्ट केले. तपासादरम्यान पीडित बालिकेच्या शरीरावर तब्बल १८ गंभीर जखमा असल्याचेही निष्पन्न झाले.

सरकार पक्षाचा प्रभावी युक्तिवाद

विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी हा गुन्हा "दुर्मिळातील दुर्मीळ" असल्याचे सांगत आरोपीला मृत्युदंड देण्याची जोरदार मागणी केली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १२ महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयासमोर ठोस मांडणी केली.

सरकार पक्षाने पुढील मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले—

- आरोपीने नियोजनपूर्वक आणि थंड डोक्याने गुन्हा केला.

- आरोपी यापूर्वी दोन महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांतून निर्दोष सुटल्याने त्याला कायद्याचा धाक राहिला नव्हता.

- संपूर्ण सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या चेहऱ्यावर पश्चात्तापाचा लवलेशही दिसला नाही.

- आरोपी लैंगिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत स्पष्ट झाले.

- समाजात कठोर संदेश जाण्यासाठी मृत्युदंड आवश्यक आहे.

- महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेसाठी कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.

बचाव पक्षाची बाजू

आरोपीच्या वतीने ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी यांनी बचाव पक्षाची बाजू मांडली. मात्र सरकार पक्षाने सादर केलेले वैज्ञानिक, वैद्यकीय, तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुरावे अत्यंत भक्कम असल्याने न्यायालयाने आरोपीला दोषी धरले.

कोणत्या कलमांखाली दोषी?

आरोपी भीमराव कांबळे याच्यावर भारतीय न्याय संहितेतील कलम १३७(२), ६५, ६५ (बलात्कार), १०३ (खून), ७४ (विनयभंगाच्या उद्देशाने बळजबरी), १४०(१) तसेच पोक्सो कायद्यातील कलम ४, ६, ८ आणि १२ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. न्यायालयाने सर्व आरोप सिद्ध झाल्याचे नमूद केले.

दोन महिन्यांत ऐतिहासिक निकाल

या प्रकरणाचा निकाल राज्याच्या न्यायालयीन इतिहासात विशेष ठरला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत तपास, आरोपपत्र, साक्षी आणि सुनावणी पूर्ण करून निकाल देण्यात आला.

पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी तपासाची सूत्रे हाताळली.

पोलिसांनी गुन्ह्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत १२०० पानी आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. त्यासोबत ५५ हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब, वैज्ञानिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, वैद्यकीय अहवाल आणि इतर तांत्रिक पुरावे सादर करण्यात आले.

बंद दाराआड सुनावणी

हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असल्याने विशेष न्यायालयात २१ मेपासून दररोज (दैनंदिन) सुनावणी घेण्यात आली. पीडितेच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण खटला इन-कॅमेरा अर्थात बंद दाराआड चालविण्यात आला.

न्यायव्यवस्थेचा कठोर संदेश

विशेष न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि खूनासारख्या अमानुष गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्था कोणतीही दया दाखवणार नाही, असा स्पष्ट संदेश समाजात गेला आहे. या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असून, महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.