विमारहित वाहनांना इंधन न देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण सल्ला; रस्ता सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

नवी दिल्ली : देशातील मोठ्या प्रमाणावर विमारहित वाहने रस्त्यांवर धावत असल्यामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकार, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि विमा नियामक संस्थांना प्रभावी उपाययोजना करण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्या वाहनांकडे वैध थर्ड पार्टी विमा नसेल, अशा वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल देऊ नये, तसेच अशा वाहनांवर ई-चलनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला आहे. मात्र, हा तात्काळ लागू होणारा बंधनकारक आदेश नसून सरकारने धोरणात्मक निर्णय म्हणून त्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान देशातील सुमारे ३०.४ कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी तब्बल १६.५ कोटी वाहनांकडे वैध विमा नसल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. विशेषतः दुचाकी वाहनांमध्ये विमा न काढण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवर बसविण्यात आलेले ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे ‘वाहन’ पोर्टल आणि विमा माहिती केंद्राशी जोडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यामुळे विमारहित वाहने आपोआप ओळखता येतील आणि संबंधित वाहनमालकांना थेट ई-चलन पाठवता येईल. तसेच वाहतूक पोलिसांना घटनास्थळीच वाहनाचा विमा तपासता यावा, यासाठी हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल अॅप्स उपलब्ध करून देण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.

न्यायालयाने नवीन वाहनांच्या थर्ड पार्टी विम्याच्या कालावधीबाबतही महत्त्वाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यानुसार नवीन चारचाकी वाहनांसाठी चार वर्षांचा आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा घेणे बंधनकारक राहील. यामुळे वाहनमालक विम्याबाबत अधिक जबाबदार राहतील आणि अपघातग्रस्तांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला.

मोटार वाहन कायद्यानुसार वैध विम्याशिवाय वाहन चालवणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. पहिल्यांदा दोषी आढळल्यास तीन महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुन्हा तोच गुन्हा केल्यास चार हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.

याशिवाय सर्वसमावेशक विमा पॉलिसींमध्ये वाहनमालक, प्रवासी आणि वाहनाच्या नुकसानीचाही समावेश असावा, तसेच विमा कंपन्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर अतिरिक्त विमा संरक्षणाचे पर्याय स्पष्टपणे उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. नियमित विमा तपासणी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि कठोर अंमलबजावणीमुळे विमारहित वाहनांचे प्रमाण कमी होऊन रस्ता सुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.