महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६ मंजूर; बेकायदेशीर धर्मांतरावर कठोर शिक्षेची तरतूद

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

मुंबई : महाराष्ट्रात जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, धमकी, दबाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६' मंजूर केले आहे. या कायद्याद्वारे बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना सक्तीच्या किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हा सरकारचा प्रमुख उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, जबरदस्ती, धमकी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर करणे हा दंडनीय गुन्हा मानला जाणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्याला गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये ७ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, धर्म बदलू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने प्रस्तावित धर्मांतरापूर्वी ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विवाहाच्या माध्यमातून केवळ धर्मांतर घडवून आणण्याच्या उद्देशाने केलेला विवाह बेकायदेशीर मानून तो रद्दबातल ठरविण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे. सामान्य उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तर महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती किंवा मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ व्यक्तींच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि ७ वर्षांपर्यंत कारावास अशी अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्येही ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

राज्य सरकारच्या मते, हा कायदा कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्यासाठी नसून, सक्ती, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी या विधेयकातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेत वैयक्तिक स्वातंत्र्य, धार्मिक अधिकार आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे या कायद्यावर राज्यात व्यापक चर्चा सुरू असून, त्याची प्रभावी आणि निष्पक्ष अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.