बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283
मालेगाव महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील संभाव्य युतीवरून निर्माण झालेला तिढा अखेर सुटला आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांनंतर आणि पक्षांतर्गत तीव्र मतभेदांनंतर भाजपने मालेगाव महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढविण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मालेगावच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून येत्या निवडणुकीत भाजप व शिंदे गट एकमेकांसमोर उभे ठाकणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मालेगाव महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप व शिवसेना शिंदे गटामध्ये युती होणार की नाही, याबाबत गेल्या काही आठवड्यांपासून सस्पेन्स कायम होता. स्थानिक पातळीवर भाजपमध्येच दोन स्पष्ट गट पडले होते. एका गटाचा युतीसाठी आग्रह होता, तर दुसरा गट कोणत्याही परिस्थितीत युती नको, अशी ठाम भूमिका घेत होता. या मतभेदांमुळे भाजपमधील वातावरण तापले होते.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश कचवे, महानगर प्रमुख देवा पाटील यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना शिंदे गटाशी युती करणे पक्षासाठी फायदेशीर ठरेल, असा युक्तिवाद मांडला होता. गेल्या महापालिका निवडणुकीतील आकडेवारी लक्षात घेता दोन्ही पक्षांनी एकत्र लढल्यास हिंदू पट्ट्यात अधिकाधिक जागा जिंकता येतील, असा त्यांचा दावा होता. यंदाच्या निवडणुकीत हिंदू बहुल २० आणि हिंदू-मुस्लिम संमिश्र चार अशा एकूण २४ जागांवर लक्ष केंद्रित करून रणनीती आखण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजप ११ तर शिंदे गट १४ जागांवर दावा करीत असल्याचे समोर आले होते.
मात्र भाजपमधील ज्येष्ठ नेते बंडूकाका बच्छाव, अद्वय हिरे आणि सुनील गायकवाड यांनी या युतीला तीव्र विरोध दर्शविला. मालेगावात गेल्या काही वर्षांत भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढली असून, पक्ष स्वबळावर चांगली कामगिरी करू शकतो, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे. युती केल्यास अनेक इच्छुक कार्यकर्त्यांना उमेदवारीपासून वंचित राहावे लागेल आणि त्यामुळे पक्षात नाराजी वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
या विरोधक गटाने युती झाल्यास प्रचारातून अंग काढून घेण्याचा थेट इशारा दिल्याने भाजप नेतृत्वाची चिंता वाढली. इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी असल्यामुळे युती झाल्यास अंतर्गत बंडखोरी उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ राजकीय नव्हे तर संघटनात्मक दृष्ट्याही भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत होता.
पक्षातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. गेल्या आठवड्यात मालेगावातील भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक त्यांच्यासोबत पार पडली होती. मात्र त्या बैठकीतही एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सर्वसंमतीने निर्णय घ्यावा, असा सल्ला देत महाजन यांनी ती बैठक आटोपती घेतली होती.
दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम मुदतीपर्यंत युतीबाबत स्पष्ट चित्र न झाल्याने इच्छुक उमेदवारांची चांगलीच घालमेल सुरू होती. शेवटच्या क्षणी युतीची घोषणा होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. शिंदे गटाचे नेते व शिक्षण मंत्री दादा भुसे युतीसाठी सकारात्मक असल्याचे संकेत देत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आणि महानगर प्रमुखही युतीच्या बाजूने असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते.
मात्र सोमवारी अचानक परिस्थितीने वेगळे वळण घेतले. युतीविरोधी नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. यामुळे भाजप नेतृत्वावर निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला. अखेर सोमवारी रात्री गिरीश महाजन यांनी नाशिक येथे दोन्ही गटांतील प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावली. मालेगावचे निवडणूक प्रभारी डॉ. राहुल आहेर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आपापली भूमिका ठामपणे मांडली.
युतीविरोधी गटाने नाशिक महापालिकेत शिंदे गटाशी युती न करता भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला असताना मालेगावला वेगळा न्याय का, असा सवाल उपस्थित केला. मालेगावात भाजप सक्षम असून पक्षाची ताकद तपासण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अशा वेळी युती करणे म्हणजे पक्षाच्या पायावर धोंडा पाडण्यासारखे ठरेल, असा सूर त्यांनी लावला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी अखेर मालेगावातही शिंदे गटाशी युती न करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे मालेगाव महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट स्वतंत्रपणे मैदानात उतरतील, हे निश्चित झाले आहे.
या निर्णयाचे मालेगावच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे भाजपला आपली संघटनात्मक ताकद सिद्ध करण्याची संधी मिळणार आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गटालाही स्वतंत्र लढत देत आपला प्रभाव दाखवावा लागणार आहे. आगामी निवडणूक चुरशीची होणार हे निश्चित असून मतदारांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Post a Comment
0 Comments