शासकीय डॉक्टरांना सेवेत असताना खासगी प्रॅक्टिसला मनाई; उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक 

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत असताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खासगी वैद्यकीय प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या संदर्भातील शासनाच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत राज्य सरकारची भूमिका कायम ठेवली आहे.

न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी हे पूर्णवेळ सरकारी सेवेसाठी नियुक्त केलेले असतात. त्यामुळे त्यांनी आपला संपूर्ण वेळ, वैद्यकीय ज्ञान आणि कौशल्य हे शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णसेवेसाठी वापरणे अपेक्षित आहे. सरकारी सेवेत कार्यरत असताना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करणे हे केवळ सेवा नियमांचे उल्लंघन नसून सार्वजनिक हितालाही बाधा पोहोचवणारे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राज्यात अनेक ठिकाणी सरकारी डॉक्टरांकडून खासगी प्रॅक्टिस केली जात असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत होत्या. त्यामुळे शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नसणे, रुग्णांना पुरेसा वेळ न मिळणे आणि उपचारांमध्ये विलंब होणे अशा समस्या निर्माण होत असल्याची बाबही चर्चेत होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेक गावांमध्ये सरकारी डॉक्टरांची कमतरता किंवा अपुरी उपस्थिती ही मोठी समस्या आहे. आता डॉक्टरांना शासकीय सेवेला अधिक वेळ द्यावा लागणार असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार, अधिक चांगले वैद्यकीय मार्गदर्शन आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

न्यायालयाच्या या निर्णयाचे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक जबाबदारीने व कार्यक्षमतेने राबविण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे.

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी न्यायालयात प्रभावी युक्तिवाद केला. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार अॅड. सतीश मंडेकर यांनी आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे, समन्वय आणि शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्य केले. न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे राज्यातील शासकीय आरोग्य सेवेसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिले जात आहे.