अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश

 

मुख्य संपादक:- सौ सुनिता राजेंद्र महाडिक 

संपादक:- मुकेश राजेंद्र महाडिक

बातमी व जाहिरातीसाठी संपर्क करा:- 9273165283

वय पडताळणी आणि पालकांच्या संमतीची प्रभावी व्यवस्था करण्याची गरज; १८ वर्षांखालील मुलांवर थेट बंदी मात्र अद्याप नाही

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटशी संबंधित विद्यमान नियमांची भारतीय कायद्यानुसार अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता, वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडताना वयाची पडताळणी यांसारखे मुद्दे या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी होते.

‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेत अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडताना येणाऱ्या कायदेशीर आणि सुरक्षाविषयक प्रश्नांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुल्का यांनी युक्तिवाद करताना, १८ वर्षांखालील मुले अनेक प्रकारचे कायदेशीर करार स्वतंत्रपणे करू शकत नसतानाही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या ‘टर्म्स अँड कंडिशन्स’ स्वीकारून स्वतःची खाती तयार करतात, असा मुद्दा मांडला.

पालकांच्या संमतीचा पर्याय

अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी पालकांची संमती आणि देखरेखीखाली त्यांना सोशल मीडिया वापरण्याची व्यवस्था करता येईल, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मुलांच्या वयाची खात्री करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवर प्रभावी वय-पडताळणी यंत्रणा असावी आणि खाते तयार करण्यापूर्वी आवश्यक असल्यास पालकांची संमती घेण्याची व्यवस्था असावी, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.

न्यायालयाने केंद्र सरकारने विद्यमान इंटरमीडियरी नियमांचा आढावा घेऊन अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी स्वतंत्रपणे करार करण्यापासून रोखण्यासाठी असलेल्या तरतुदी अधिक प्रभावी आणि वैधानिक पद्धतीने लागू करण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, असे सूचित केले.

सध्याची व्यवस्था आणि आव्हाने

भारतामध्ये सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी विविध कायदे व नियम लागू आहेत. मात्र, अल्पवयीन वापरकर्त्यांचे वय अचूकपणे पडताळणे आणि त्यांना स्वतंत्रपणे खाते उघडण्यापासून रोखणे यासाठी सर्व प्लॅटफॉर्मवर समान आणि प्रभावी व्यवस्था असल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बनावट जन्मतारीख किंवा चुकीची माहिती देऊन खाते तयार करण्याची शक्यता लक्षात घेता वय-पडताळणी अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला विद्यमान नियमांचा आढावा घेऊन अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक प्रभावी कायदेशीर आणि प्रशासकीय व्यवस्था करण्याच्या दिशेने पावले उचलावी लागणार आहेत. मात्र, याचा अर्थ १८ वर्षांखालील सर्व मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर तात्काळ किंवा सरसकट बंदी लागू झाली आहे, असा सध्या अर्थ काढता येणार नाही. पुढील न्यायालयीन कार्यवाही आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयांनंतर वय-पडताळणी, पालकांची संमती आणि अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापराबाबतची अंतिम व्यवस्था अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.